भारत के एविएशन सेक्टर से यात्रियों के लिए राहत भरी खबर आई है। सरकार अब ‘Passenger First’ यानी यात्री को प्राथमिकता देने वाले मॉडल पर तेजी से काम कर रही है। इसी दिशा में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनका मकसद हवाई यात्रा को ज्यादा किफायती, सुविधाजनक और पारदर्शी बनाना है।

60% सीटें अब मुफ्त चुनने की सुविधा

नए नियमों के तहत एयरलाइंस को कम से कम 60% सीटें बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध करानी होंगी। यानी अब सीट सिलेक्शन के लिए अलग से पैसे देने की जरूरत काफी हद तक खत्म हो जाएगी। यह फैसला यात्रियों के लिए बड़ा राहत कदम माना जा रहा है।

परिवार और ग्रुप को साथ बैठाने की व्यवस्था

सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि एक ही PNR पर यात्रा करने वाले परिवार या समूह को अलग-अलग सीटों पर नहीं बैठाया जाएगा। एयरलाइंस को निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे यात्रियों को जहां तक संभव हो, साथ में सीट दी जाए, ताकि सफर और भी आरामदायक बने।

एयरपोर्ट पर सस्ता खाना: UDAN कैफे की शुरुआत

नई पहल के तहत एयरपोर्ट्स पर ‘UDAN यात्री कैफे’ खोले जाएंगे, जहां खाने-पीने की चीजें किफायती दामों पर मिलेंगी। यह कदम खासतौर पर उन यात्रियों के लिए राहत देगा, जो एयरपोर्ट पर महंगे खाने से परेशान रहते हैं।

स्पोर्ट्स और म्यूजिकल सामान ले जाना हुआ आसान

सरकार अब खेल उपकरण और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स ले जाने के नियमों को भी सरल और पारदर्शी बना रही है। यात्रियों को पहले से स्पष्ट जानकारी मिलेगी कि क्या और कैसे साथ ले जाया जा सकता है, जिससे भ्रम की स्थिति खत्म होगी।

पेट्स के साथ यात्रा के नियम भी होंगे आसान

पालतू जानवरों के साथ यात्रा करने वालों के लिए भी एयरलाइंस को साफ और आसान गाइडलाइंस जारी करनी होंगी। इससे यात्रियों को पहले से तैयारी करने में सुविधा मिलेगी।

फ्लाइट देरी या कैंसिलेशन पर यात्रियों के अधिकार मजबूत

सरकार ने एयरलाइंस को सख्त निर्देश दिए हैं कि फ्लाइट लेट, कैंसिल या ओवरबुकिंग की स्थिति में यात्रियों के अधिकारों का पूरी तरह पालन किया जाए। अब एयरलाइंस को अपनी वेबसाइट, मोबाइल ऐप, टिकट प्लेटफॉर्म और एयरपोर्ट काउंटर पर यात्रियों के अधिकार स्पष्ट रूप से दिखाने होंगे। साथ ही, यह जानकारी क्षेत्रीय भाषाओं में भी उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है।

यात्रा होगी और ज्यादा आसान व पारदर्शी

इन नए नियमों के लागू होने के बाद हवाई यात्रा पहले से ज्यादा सस्ती, पारदर्शी और यात्री-फ्रेंडली बनने की उम्मीद है। आने वाले समय में यात्रियों का अनुभव बेहतर होगा और सफर अधिक आरामदायक बन सकेगा।

अगर आप रसोई गैस (LPG) का इस्तेमाल करते हैं, तो यह अपडेट आपके लिए बेहद अहम है। सरकार ने गैस सिलेंडरों की कालाबाजारी रोकने और सब्सिडी सही लोगों तक पहुंचाने के लिए आधार e-KYC को अनिवार्य कर दिया है। नए नियमों के तहत अब बिना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के गैस सिलेंडर की बुकिंग और सब्सिडी प्रभावित हो सकती है।

क्यों लिया गया यह फैसला? जानिए वजह

सरकार ने यह कदम कई अहम कारणों को ध्यान में रखते हुए उठाया है:

-फर्जी कनेक्शन खत्म करने के लिए: एक ही नाम पर चल रहे डुप्लीकेट कनेक्शनों पर रोक लगेगी।

-कालाबाजारी पर लगाम: गैस की जमाखोरी और अवैध बिक्री को रोकने में मदद मिलेगी।

सब्सिडी का सही फायदा: लाभ सीधे पात्र उपभोक्ता के बैंक खाते में पहुंचेगा।

घर बैठे मोबाइल से ऐसे करें e-KYC

अब आपको गैस एजेंसी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने स्मार्टफोन से ही e-KYC पूरा कर सकते हैं:

-ऐप डाउनलोड करें: अपनी गैस कंपनी का आधिकारिक ऐप डाउनलोड करें (Indane, HP Gas या Bharat Gas)।

-लॉग-इन करें: रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या कंज्यूमर नंबर से ऐप में लॉग-इन करें।

-e-KYC विकल्प चुनें: मेन्यू में ‘Aadhaar Authentication’ या ‘e-KYC’ ऑप्शन पर क्लिक करें।

-FaceRD ऐप इंस्टॉल करें: फेस वेरिफिकेशन के लिए Google Play Store से ‘Aadhaar FaceRD’ ऐप डाउनलोड करें।

-फेस वेरिफिकेशन करें: निर्देशों के अनुसार अपना चेहरा स्कैन करें। वेरिफिकेशन सफल होते ही e-KYC पूरा हो जाएगा।

e-KYC के लिए जरूरी दस्तावेज

प्रक्रिया शुरू करने से पहले ये चीजें तैयार रखें:

-आधार कार्ड

-LPG कंज्यूमर नंबर (गैस डायरी में उपलब्ध)

-गैस एजेंसी का नाम

-रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर

-बैंक अकाउंट डिटेल्स (सब्सिडी के लिए)

ध्यान रखें: यह सेवा पूरी तरह फ्री है

e-KYC की यह प्रक्रिया पूरी तरह निशुल्क है। अगर कोई व्यक्ति या एजेंसी इसके लिए पैसे मांगती है, तो तुरंत शिकायत करें। समय रहते e-KYC पूरा कर लें, ताकि गैस सिलेंडर की बुकिंग और सब्सिडी में कोई रुकावट न आए।

सोमवार (16 मार्च) को शुरुआती कारोबार में सोने और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई। सोने की कीमत में 1 प्रतिशत से ज्यादा की कमी देखी गई। इसकी बड़ी वजह यह है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ओर से जल्द ब्याज दरों में कटौती की उम्मीदें कम होती जा रही हैं।इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव से महंगाई बढ़ने का खतरा भी पैदा हो गया है, जिससे वैश्विक आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ने की आशंका जताई जा रही है।

एमसीएक्स पर सोना और चांदी फिसले

घरेलू वायदा बाजार एमसीएक्स पर अप्रैल डिलीवरी वाले सोने के कॉन्ट्रैक्ट में गिरावट देखी गई। यह करीब 1,800 रुपये (1.14%) गिरकर 1,56,655 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गया। वहीं, मई डिलीवरी वाली चांदी के वायदा कारोबार में भी तेज गिरावट दर्ज की गई। चांदी करीब 4,300 रुपये (1.7%) गिरकर 2,55,101 रुपये प्रति किलो पर पहुंच गई।

अंतरराष्ट्रीय बाजार में भी गिरावट

मध्य पूर्व में जारी युद्ध अब तीसरे सप्ताह में पहुंच चुका है। हाल ही में हुए हमलों में तेल से जुड़े महत्वपूर्ण ढांचे को निशाना बनाया गया, जिससे कच्चे तेल की कीमतों में उछाल आया। इस भू-राजनीतिक तनाव का असर कीमती धातुओं पर भी पड़ा। सिंगापुर में सुबह के कारोबार के दौरान स्पॉट गोल्ड 0.7 प्रतिशत गिरकर 4,986.34 डॉलर प्रति औंस पर आ गया। चांदी में भी लगभग 0.7 प्रतिशत की गिरावट आई और इसकी कीमत 80.03 डॉलर प्रति औंस पर पहुंच गई। इसके अलावा प्लैटिनम और पैलेडियम की कीमतों में भी कमजोरी देखी गई।

5,000 डॉलर के स्तर से नीचे आया सोना

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार कारोबार की शुरुआत में ही सोने की कीमतों में करीब 1 प्रतिशत तक गिरावट दर्ज की गई। यह लगातार दूसरा सप्ताह है जब सोने के दाम नीचे आए हैं और कीमतें 5,000 डॉलर प्रति औंस के मनोवैज्ञानिक स्तर से नीचे आ गई हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि युद्ध के कारण ऊर्जा कीमतों और महंगाई के बढ़ने की आशंका से यह संभावना लगभग खत्म हो गई है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व और अन्य केंद्रीय बैंक जल्द ब्याज दरों में कटौती करेंगे।

तेल की कीमतों में उछाल का असर

कच्चे तेल की कीमतों में तेज उछाल तब देखने को मिला जब अमेरिका ने ईरान के प्रमुख तेल निर्यात केंद्र पर हमला किया। इसके जवाब में ईरान ने भी कई अरब देशों में हमले किए। इस तनाव के कारण वैश्विक बाजार में अनिश्चितता बढ़ी है और निवेशकों के फैसलों पर इसका असर पड़ रहा है।

फेडरल रिजर्व की बैठक पर बाजार की नजर

बाजार विशेषज्ञों का मानना है कि इस सप्ताह होने वाली अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक में ब्याज दरों में कटौती की संभावना लगभग खत्म हो गई है। जब ब्याज दरें ऊंची रहती हैं तो सोने जैसी कीमती धातुओं पर दबाव पड़ता है, क्योंकि इन पर ब्याज नहीं मिलता। हालांकि लंबी अवधि में अगर स्टैगफ्लेशन (मंदी और ऊंची महंगाई) की स्थिति बनती है तो निवेशक सुरक्षित निवेश के रूप में फिर से सोने की ओर रुख कर सकते हैं।

सरकार ने घटाई सोने की आयात आधार कीमत

इस बीच केंद्र सरकार ने सोने की आयात आधार कीमत में कटौती कर दी है। नई दर के अनुसार अब सोने की आधार कीमत 1664 डॉलर प्रति 10 ग्राम से घटकर 1652 डॉलर प्रति 10 ग्राम कर दी गई है। सरकार के इस फैसले से ज्वैलर्स, सोना व्यापारियों और ग्राहकों को कुछ राहत मिलने की उम्मीद है।

घरेलू बाजार पर पड़ सकता है असर

हाल के दिनों में वैश्विक कीमतों और रुपये में उतार-चढ़ाव के कारण सोने का आयात महंगा हो गया था। आयात आधार कीमत कम होने से आयातकों की लागत घट सकती है, जिसका असर घरेलू बाजार में सोने की कीमतों पर भी देखने को मिल सकता है। ज्वैलर्स और सोना कारोबारी नई आधार कीमत के अनुसार अपने दामों में बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि इसी आधार पर कर की गणना होती है।

चांदी की आयात कीमत बढ़ाई गई

सरकार ने चांदी की आयात आधार कीमत में बढ़ोतरी की है। यह कीमत 20 डॉलर प्रति किलो बढ़ाकर 2,800 डॉलर से 2,820 डॉलर प्रति किलो कर दी गई है। इससे आयातित चांदी की लागत बढ़ सकती है और इसका असर घरेलू बाजार में चांदी की कीमतों पर भी पड़ सकता है, हालांकि बढ़ोतरी सीमित होने के कारण इसका असर भी सीमित रहने की संभावना है।