पटना, 10 जून 2026। पंचायती राज विभाग, बिहार के मंत्री दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में विभागीय सभागार में राज्य के सभी जिला पंचायत राज पदाधिकारियों के साथ विभागीय योजनाओं की प्रगति की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण क्षेत्रों तक योजनाओं का लाभ प्रभावी रूप से पहुंचाने, नियमित स्थल निरीक्षण, शिकायतों के त्वरित निवारण तथा निर्माण कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।
बैठक को संबोधित करते हुए मंत्री दीपक प्रकाश ने कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए योजनाओं का नियमित स्थल निरीक्षण आवश्यक है, जिससे क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का आकलन किया जा सके और शिकायतों का प्रभावी समाधान सुनिश्चित हो। उन्होंने जिला एवं प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि वे प्रतिमाह पंचायत समितियों और ग्राम पंचायतों का निरीक्षण कर उसका प्रतिवेदन विभाग को उपलब्ध कराएं।
बैठक में पंचायत सरकार भवनों की स्थिति की समीक्षा करते हुए मंत्री ने भवन निर्माण हेतु भूमि चयन में विभागीय निर्देशों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करने तथा निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाए रखने का निर्देश दिया। उन्होंने निर्मित भवनों का शीघ्र हस्तांतरण और संचालन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही पंचायत सरकार भवनों में बैंक, डाकघर, पुस्तकालय, आरटीपीएस केंद्र, बायोमेट्रिक मशीन और सोलर पैनल जैसी आवश्यक सुविधाओं की स्थापना पर बल दिया। भवन परिसरों की नियमित साफ-सफाई और स्वच्छता बनाए रखने के लिए पर्याप्त सफाईकर्मियों की व्यवस्था सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया गया।
पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार ने राज्य की 2,000 ग्राम पंचायतों में 21 जून 2026 तक आधार सेवा केंद्र शुरू करने का निर्देश दिया। उन्होंने पंचायत सरकार भवन निर्माण के लिए उपयुक्त भूमि चयन पर विशेष बल देते हुए कहा कि जल-जमाव या अनुपयुक्त स्थलों पर निर्मित भवनों की जांच कर संबंधित पदाधिकारियों की जवाबदेही तय की जाए। निर्माणाधीन भवनों का तकनीकी सहायकों और प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारियों द्वारा नियमित निरीक्षण सुनिश्चित करने तथा निर्माण गुणवत्ता बनाए रखने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में सचिव ने तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने तथा अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण-पत्रों का गहन सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही जिला कार्यालयों को भेजे गए विभागीय पत्रों पर त्वरित कार्रवाई करते हुए समय पर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा गया।
बैठक में ग्राम पंचायतों के मोक्षधाम और कब्रिस्तानों में अंत्येष्टि के बाद मृतक के परिजनों को 24 घंटे के भीतर मृत्यु प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराने की व्यवस्था की समीक्षा की गई। सचिव ने इस संबंध में नियमित प्रतिवेदन विभाग को भेजने का निर्देश दिया।
मंत्री दीपक प्रकाश ने विभागीय जन शिकायत कोषांग द्वारा जिलों को भेजी गई शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर 30 दिनों के भीतर उनका निस्तारण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। उन्होंने CPGRAMS पर लंबित मामलों के शीघ्र समाधान तथा मुख्यमंत्री के ‘सहयोग’ पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और विधिसम्मत निष्पादन पर विशेष जोर दिया।
मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की समीक्षा करते हुए मंत्री ने निर्देश दिया कि ग्राम पंचायतों में स्थापित सभी सोलर स्ट्रीट लाइट्स अनिवार्य रूप से केंद्रीकृत अनुश्रवण प्रणाली (CMS) से जुड़ी रहें। उन्होंने CMS से प्राप्त आंकड़ों की नियमित समीक्षा तथा प्रत्येक सप्ताह कम से कम एक बार औचक निरीक्षण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। साथ ही यदि एजेंसियों द्वारा सोलर स्ट्रीट लाइट्स के रखरखाव में लापरवाही बरती जाती है तो उनके विरुद्ध नियमसंगत त्वरित कार्रवाई कर विभाग को प्रतिवेदन भेजने को कहा गया।
बैठक के दौरान अंकेक्षण, न्यायिक वाद, लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा 15वें एवं छठे राज्य वित्त आयोग से संपोषित योजनाओं की भी समीक्षा की गई। मंत्री ने पंचायत समितियों को जन-कल्याणकारी योजनाओं पर तेजी से राशि खर्च करने और योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक में पंचायती राज विभाग के सचिव मनोज कुमार, निदेशक नवीन कुमार सिंह, अपर सचिव डॉ. आदित्य प्रकाश, अपर सचिव नज़र हुसैन, संयुक्त सचिव शम्स जावेद अंसारी सहित विभाग के अन्य पदाधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
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