पॉलिटिक्स
मायावती: क्या BSP 2027 के विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी? सपा-भाजपा के गठबंधन पर इसका क्या असर हो सकता है? जानें।
मायावती: राजधानी लखनऊ के हजरतगंज स्थित बसपा कार्यालय पर आज कार्यकर्ताओं की भीड़ है। पूर्वांचल से लेकर पश्चिमी यूपी, अवध और ब्रज क्षेत्र के बसपा कार्यकर्ता हाथों में फूलों के गुलदस्ते लिए पार्टी सुप्रीमो मायावती को 70वें जन्मदिन की शुभकामनाएँ देने पहुंचे हैं। हालांकि, बसपा कार्यकर्ताओं की भीड़ पहले की तुलना में कम नजर आ रही है। वह दौर था जब मायावती की बसपा ने यूपी की सत्ता में अपना बोलबाला कायम किया था। 2007-2012 के कार्यकाल के बाद, बार-बार चुनाव में बसपा की स्थिति कमजोर होने लगी और मायावती को झटका लगा।
आज जब मायावती अपने 70वें जन्मदिन पर मीडिया से बात करेंगी, तो उनके मन में कई सवाल होंगे। क्या पूर्व सीएम मायावती की पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव में अपनी पहचान बना सकेगी? क्या बसपा अपने प्रतिद्वंद्वियों सपा-बीजेपी के समीकरण को प्रभावित कर सकेगी? इसके अलावा अन्य प्रश्न भी हैं जिनका उत्तर जानना रोचक होगा। आइए हम आपको इसे विस्तार से समझाते हैं।
क्या 2027 विधानसभा चुनाव में मायावती की पार्टी प्रभावी साबित होगी?
आज 15 जनवरी, 2026 को बसपा सुप्रीमो मायावती अपना 70वां जन्मदिन मना रही हैं। पार्टी के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अब उनके भतीजे आकाश आनंद के पास है। यूपी में चंद्रशेखर रावण के रूप में दलितों के एक नेता का उदय भी हो चुका है। इस स्थिति में बड़ा सवाल है कि 2017 और 2022 विधानसभा चुनावों में बुरी तरह विफल रहने वाली बसपा 2027 में क्या प्रभावी सिद्ध होगी? इसका सही उत्तर तो भविष्य में ही मिलेगा। हालांकि, यह निश्चित है कि बसपा इस दिशा में प्रयास की कोई कमी नहीं रखेगी।
वर्ष 2012 में यूपी की सत्ता से बाहर हुई बसपा अब 2027 के लिए पूरी तरह तैयार है। मायावती ‘एकला चलो’ के रास्ते पर आगे बढ़ रही हैं। जिस यूपी में 2007 में 206 सीटों पर जीत हासिल करके बसपा सत्ता में आई थी, उसी यूपी में अब पार्टी को अपनी पहचान बनाए रखने का संघर्ष करना है। 2007 के बाद से, वर्ष दर वर्ष बसपा का प्रदर्शन गिरता गया। 2012 में मायावती की पार्टी ने 80 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि 2017 में यह संख्या 19 और 2022 में केवल 1 सीट तक सिमट गई। ऐसे में 2027 का चुनाव बसपा के लिए अपनी पहचान बचाने की चुनौती है, जिसके लिए पार्टी हर संभव प्रयास करेगी।
सपा-भाजपा के समीकरण पर इसका क्या प्रभाव हो सकता है?
अगर बसपा 2027 विधानसभा चुनाव में प्रभावी साबित होती है, तो इसका सीधा असर बीजेपी-सपा के समीकरण पर पड़ेगा। प्रतिद्वंदी दलों को इसका लाभ भी हो सकता है, तो कहीं उन्हें नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हाल की बात करें तो 2024 लोकसभा चुनाव में बसपा ने भले ही कोई सीट नहीं जीती, लेकिन उसने समीकरण को प्रभावित किया। 2024 के चुनाव में बीजेपी की जीती हुई 33 सीटों में से 16 सीटें ऐसी थीं जहां बसपा को मिले वोट बीजेपी द्वारा जीते गए मार्जिन से अधिक थे। यदि यहां बसपा का प्रदर्शन कमजोर रहता, तो बीजेपी को नुकसान हो सकता था।
विपक्षी दल सपा का समीकरण भी बीएसपी के प्रदर्शन पर काफी हद तक निर्भर करता है। 2019 लोकसभा चुनाव में भी इसका असर देखने को मिला था। विधानसभा चुनाव 2017 और 2022 में दलितों का वोट बीजेपी की ओर शिफ्ट होने की बातें हुई थीं। इसका नतीजा यह हुआ कि बीजेपी सत्ता में वापस लौटी। ऐसे में यदि 2027 में बीएसपी फिर से प्रभावी साबित होती है, तो बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ सकता है। सत्ता किसके हाथ में जाएगी, इसका उत्तर भविष्य में ही स्पष्ट होगा। लेकिन यह तय है कि यदि मायावती की बसपा चुनावी मैदान में सक्रियता के साथ उतरी, तो 2027 का समीकरण बदल सकता है।
पॉलिटिक्स
‘संसद से नरेंद्र, देश से सिलेंडर गायब…’, LPG संकट पर राहुल गांधी का PM Modi पर निशाना
ईरान-इजरायल युद्ध के चलते देश में गहराते LPG संकट को लेकर गुरुवार को संसद भवन के बाहर विपक्षी दलों ने विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, द्रमुक सहित कई विपक्षी दलों के सांसद संसद के मकर द्वार के पास इकट्ठा हुए और केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी प्रदर्शन में हिस्सा लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीखा हमला बोला।
संसद के बाहर ‘मोदी जी एलपीजी’ के नारे
विपक्षी सांसदों ने संसद परिसर के बाहर ‘मोदी जी एलपीजी’ के नारे लगाए। प्रदर्शन के दौरान कई सांसदों के हाथों में गैस सिलेंडर की आकृति वाली तख्तियां भी नजर आईं। विपक्ष का आरोप है कि सरकार अंतरराष्ट्रीय हालात के बीच देश में गैस संकट से निपटने में विफल रही है।

राहुल गांधी का पीएम मोदी पर तंज
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर प्रदर्शन की तस्वीरें साझा करते हुए प्रधानमंत्री पर कटाक्ष किया। उन्होंने लिखा, “संसद से नरेंद्र गायब, देश से सिलेंडर गायब।”
मीडिया से बातचीत में क्या बोले राहुल गांधी?
संसद के बाहर मौजूद मीडिया से बात करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से घबराने की जरूरत न होने की बात कह रहे हैं, लेकिन खुद अलग कारणों से चिंतित नजर आ रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि पीएम मोदी अदाणी मामले और एप्सटीन फाइल को लेकर दबाव में हैं और इसी वजह से सदन के भीतर आने से बच रहे हैं।
LPG संकट पर पीएम मोदी की अपील
उधर, पश्चिम एशिया में जारी युद्ध के कारण देश में LPG की किल्लत की खबरों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को लोगों से घबराने की जरूरत न होने की अपील की थी। उन्होंने कहा था कि सरकार जनहित की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और लोगों से केवल सही और सत्यापित जानकारी साझा करने का आग्रह किया था।
युद्ध के असर से बढ़ी चिंता
मिडिल ईस्ट में चल रहे ईरान-इजरायल संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। इसी को लेकर देश में LPG सप्लाई और कीमतों को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है।
देश
R N Ravi बने पश्चिम बंगाल के 22वें राज्यपाल, कोलकाता में ली पद और गोपनीयता की शपथ
पश्चिम बंगाल को नया राज्यपाल मिल गया है। गुरुवार को आरएन रवि ने कोलकाता स्थित लोकभवन में राज्य के 22वें राज्यपाल के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ ली। उन्हें राज्य के मुख्य न्यायाधीश संजय पॉल ने शपथ दिलाई। इस मौके पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी समेत कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी समारोह में मौजूद रहे।
लोकभवन में हुआ शपथ ग्रहण समारोह
लोकभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह तय कार्यक्रम के अनुसार सुबह करीब 11:30 बजे शुरू हुआ। समारोह की शुरुआत और समापन वंदे मातरम् और राष्ट्रीय गान ‘जन गण मन’ के साथ हुआ। शपथ लेने के बाद नए राज्यपाल आरएन रवि ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अन्य अतिथियों से मुलाकात कर औपचारिक बातचीत भी की।
कई वरिष्ठ नेता और अधिकारी रहे मौजूद
इस समारोह में राज्य के कई प्रमुख पदाधिकारी और राजनीतिक नेता शामिल हुए। इनमें मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती, विधानसभा अध्यक्ष बिमल बनर्जी और वाम मोर्चा अध्यक्ष बिमान बोस सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे।
सीवी आनंद बोस के इस्तीफे के बाद नियुक्ति
पश्चिम बंगाल के पूर्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस के अचानक इस्तीफे के बाद केंद्र सरकार ने आरएन रवि को राज्य का नया राज्यपाल नियुक्त किया है। इससे पहले वह तमिलनाडु के राज्यपाल के रूप में कार्य कर रहे थे।
तमिलनाडु में विवादों में रहा कार्यकाल
तमिलनाडु में अपने कार्यकाल के दौरान आरएन रवि का राज्य सरकार, विशेषकर मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व वाली सरकार के साथ कई मुद्दों पर टकराव भी चर्चा में रहा। कई विधेयकों को लेकर राज्यपाल और सरकार के बीच मतभेद सार्वजनिक रूप से सामने आए थे। यहां तक कि तमिलनाडु सरकार ने राष्ट्रपति से राज्यपाल को हटाने की मांग भी की थी।
ममता बनर्जी ने उठाए थे सवाल
पूर्व राज्यपाल सीवी आनंद बोस के इस्तीफे को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी सवाल उठाए थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा था कि इस्तीफे की खबर से वह हैरान और चिंतित हैं। उन्होंने यह भी आशंका जताई थी कि अगर आगामी विधानसभा चुनाव से पहले किसी राजनीतिक दबाव के कारण यह फैसला लिया गया है, तो यह चिंताजनक हो सकता है।
राजनीतिक हलकों में बढ़ी हलचल
आरएन रवि के राज्यपाल पद संभालने के बाद अब पश्चिम बंगाल की राजनीति में नए समीकरणों को लेकर चर्चाएं तेज हो गई हैं। आने वाले समय में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच संबंध किस दिशा में जाएंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
देश
‘केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है…’, मीडिया के सामने फूट-फूटकर रोए Arvind Kejriwal; क्लीन चिट मिलते ही दिया वायरल बयान
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया है। फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल भावुक हो गए।
भावुक हुए केजरीवाल
उन्होंने कहा, “हमने पहले ही कहा था कि सच्चाई की जीत होगी। आज सच की जीत हुई है। मुझे भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया और झूठे आरोपों के जरिए बड़े नेताओं को जेल भेजा गया।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी, CBI के सबूतों पर सवाल
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जांच एजेंसी आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। चार्जशीट में भी कई खामियां पाई गईं और किसी गवाह या दस्तावेज से आरोप पुष्ट नहीं हुए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस प्रमाण के केवल आरोपों के आधार पर किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। निष्पक्ष सुनवाई के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है, लेकिन इस मामले में अभियोजन पक्ष अपना केस साबित करने में विफल रहा।
‘कोई आपराधिक साजिश साबित नहीं’
अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में आपराधिक साजिश का कोई ठोस आधार नहीं मिला। न तो केजरीवाल और न ही सिसोदिया के खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत पेश किए जा सके। इन्हीं कारणों से कोर्ट ने दोनों नेताओं को बरी करने का आदेश दिया। फैसले के बाद ‘आप’ कार्यकर्ताओं ने इसे न्याय और सच्चाई की जीत बताया।
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