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ममता बनर्जी: ‘जिले में हत्यारों को भी मिलता है न्याय का अधिकार..,’ मतदाता नाम हटने पर बंगाल की मुख्यमंत्री ने उठाई आवाज, आयोग और बीजेपी पर निशाना साधा
ममता बनर्जी: बिहार की सीमा साझा करने वाले पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर चल रही राजनीतिक हलचल खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ड्राफ्ट मतदाता सूची के सामने आने के बाद टीएमसी द्वारा चुनाव आयोग पर तीखा हमला किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी खुद मोर्चा संभालते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग को निशाना बना रही हैं।
मतदाता सूची से लगभग 54 लाख मतदाताओं के नाम कटने के मुद्दे पर ममता बनर्जी ने फिर से अपनी बात रखी है। बंगाल की मुख्यमंत्री ने कहा कि अदालतें हत्यारों को भी सुनवाई का अवसर देती हैं, लेकिन यहां बंगाल में लगभग 54 लाख मतदाताओं को अपना पक्ष रखने का मौका दिए बिना सूची से बाहर किया गया है। उन्होंने चुनाव आयोग पर लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ करने का आरोप भी लगाया।
मतदाताओं का नाम कटने पर ममता बनर्जी का बयान
आईपैक छापेमारी प्रकरण पर सरकार को घेरते हुए ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग को एक बार फिर से चुनौती दी है। समाचार पत्र टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, बंगाल सरकार के नए सचिवालय नबन्ना में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सीएम ममता ने कहा कि “लगभग 54 लाख मतदाताओं को अपना पक्ष रखने का अवसर दिए बिना मतदाता सूची से हटा दिया गया है। अदालतें तो हत्यारों को भी सुनवाई का मौका देती हैं।”
सीएम ममता बनर्जी उन मतदाताओं का उल्लेख कर रही हैं जिनका नाम चुनाव आयोग की अनुपस्थित, स्थानांतरित और मृत (एएसडी) सूची में है। मुख्यमंत्री ने दावा किया है कि इनमें से अधिकांश मतदाता असली हैं और कई विवाहित महिलाएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना उपनाम और निवास स्थान बदल लिया है। इस पर ममता ने अपनी लड़ाई जारी रखने का वादा किया है।
चुनाव आयोग और बीजेपी पर ममता का हमला
टीएमसी के आधिकारिक एक्स हैंडल से इस मुद्दे पर एक पोस्ट साझा किया गया है।
ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि “भाजपा के इशारे पर चुनाव आयोग ने बंगाल में अव्यवस्थित तरीके से एसआईआर प्रक्रिया चलाई, जिसके चलते लगभग 58 लाख नाम मतदाता सूची से हटाए गए। जब इतनी बड़ी छंटनी के बाद भी भाजपा के राजनीतिक उद्देश्य पूरे नहीं हुए, तो एक नई और संदिग्ध श्रेणी ‘तार्किक विसंगतियाँ’ बनाई गई, जिसके चलते 1.36 करोड़ मतदाताओं को सुनवाई में शामिल किया गया, जबकि आयोग ने नामों की सारी सूची भी नहीं दी। यह एक सुनियोजित प्रयास है बंगाल को मतदान से वंचित करने का, जो धमकी, हेरफेर और संवैधानिक अधिकार का दुरुपयोग करते हुए किया जा रहा है।”
मुख्यमंत्री ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि “बंगाल को जानबूझकर एसआईआर प्रक्रिया के लिए चुना गया, जबकि बांग्लादेश और म्यांमार से जुड़े अन्य राज्यों को जानबूझकर बख्शा गया, केवल इसलिए कि वहां भाजपा या उसके सहयोगियों की सरकार है। इस भेदभाव को और बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग ने सूक्ष्म पर्यवेक्षकों को केवल बंगाल में तैनात किया। भाजपा अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है, जिसमें वैध मतदाताओं को मतदाता सूची से हटाना भी शामिल है। यह लोकतंत्र पर एक सुनियोजित आक्रमण है, जिसका मुख्य उद्देश्य बंगाल की आवाज को दबाना है।”
इसके अलावा भी ममता बनर्जी ने एसआईआर प्रक्रिया में धांधली का जिक्र करते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। बंगाल सीएम की यह प्रतिक्रिया चर्चाओं में बनी हुई है।