पॉलिटिक्स
ममता बनर्जी ने उठाई चिंता! क्या बंगाल में मतदाताओं के नाम बड़ी संख्या में होंगे हटाए? सीएम की चिट्ठी से नए राजनीतिक समीकरणों पर बात चीत
ममता बनर्जी: राजनीतिक वातावरण में लगातार परिवर्तन हो रहा है और बयानों की बौछार जारी है। ये सब संकेत देते हैं कि राज्य चुनावी मोड़ पर है। यहाँ चर्चा ममता बनर्जी के नेतृत्व वाले पश्चिम बंगाल की हो रही है, जहाँ एसआईआर पर नए सवाल उठे हैं। स्वयं मुख्यमंत्री ने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मतदाता सूची की विशेष गहन समीक्षा पर अपनी गहरी चिंता जाहिर की है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर में प्रशासनिक कमियों की निंदा की है।
मुख्यमंत्री ने एसआईआर को संदेह के घेरे में रखते हुए इसे अनियोजित और मनमाना करार दिया है, जिस पर व्यापक चर्चा हो रही है। सवाल उठाया जा रहा है कि क्या बंगाल में बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाए जा सकते हैं? एसआईआर के बाद क्या राज्य की राजनीतिक परिस्थितियों में बदलाव आ सकता है? इन सवालों के जवाब खोजने के साथ हम ममता बनर्जी के पत्र का विश्लेषण करेंगे।
SIR पर मुख्यमंत्री Mamata Banerjee का पत्र और नए समीकरणों की चर्चा
मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुनः बंगाल में जारी एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने चुनाव आयोग को पत्र लिखकर इस प्रक्रिया में कथित मनमानी पर संदेह जताया है।
पत्र में कहा गया है कि “पश्चिम बंगाल में चल रहे मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण के दौरान देखी जा रही गंभीर अनियमितताओं, प्रक्रियात्मक उल्लंघनों और प्रशासनिक खामियों के संबंध में मैं आपसे फिर से पत्र लिखने के लिए विवश हूं। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप इन समस्याओं को तुरंत दूर करें और आवश्यक सुधार करें। अन्यथा, इस अनियोजित, मनमानी और तात्कालिक प्रक्रिया को समाप्त किया जाना चाहिए। यदि इसे अपने वर्तमान स्वरूप में जारी रखा गया, तो इससे नुकसान होगा, योग्य मतदाताओं का अधिकार छीन लिया जाएगा और लोकतांत्रिक शासन के मूल सिद्धांतों पर सीधा हमला होगा।”
ममता बनर्जी द्वारा एसआईआर प्रक्रिया पर सवाल उठाना राज्य के नए समीकरणों की ओर संकेत करता है। यदि मुख्यमंत्री की चिंता सही है और बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कटते हैं, तो बंगाल का राजनीतिक समीकरण प्रभावित हो सकता है। इससे हर विधानसभा क्षेत्र पर प्रभाव पड़ सकता है, जिस पर चर्चाएँ जारी हैं।
क्या बंगाल में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम कट सकते हैं?
यह एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका उत्तर भविष्य में मिलेगा। जब अंतिम मतदाता सूची जारी की जाएगी, तब इस प्रश्न का स्पष्ट उत्तर मिल सकेगा। इससे पहले, सीएम ममता बनर्जी कई बार इस संभावना का उल्लेख कर चुकी हैं। उन्होंने एसआईआर के दौरान मनमानी रवैये की आलोचना करते हुए बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम के कटने का आशंका जताई है। वहीं, चुनाव आयोग ने सभी आरोपों का खंडन करते हुए मृतक, विस्थापित और घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से हटाने के लिए कार्रवाई कर रहा है। यही कारण है कि राज्य में मतदाताओं के नाम कटने पर राजनीतिक विवाद चल रहा है।
देश
‘केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है…’, मीडिया के सामने फूट-फूटकर रोए Arvind Kejriwal; क्लीन चिट मिलते ही दिया वायरल बयान
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया है। फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल भावुक हो गए।
भावुक हुए केजरीवाल
उन्होंने कहा, “हमने पहले ही कहा था कि सच्चाई की जीत होगी। आज सच की जीत हुई है। मुझे भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया और झूठे आरोपों के जरिए बड़े नेताओं को जेल भेजा गया।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी, CBI के सबूतों पर सवाल
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जांच एजेंसी आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। चार्जशीट में भी कई खामियां पाई गईं और किसी गवाह या दस्तावेज से आरोप पुष्ट नहीं हुए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस प्रमाण के केवल आरोपों के आधार पर किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। निष्पक्ष सुनवाई के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है, लेकिन इस मामले में अभियोजन पक्ष अपना केस साबित करने में विफल रहा।
‘कोई आपराधिक साजिश साबित नहीं’
अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में आपराधिक साजिश का कोई ठोस आधार नहीं मिला। न तो केजरीवाल और न ही सिसोदिया के खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत पेश किए जा सके। इन्हीं कारणों से कोर्ट ने दोनों नेताओं को बरी करने का आदेश दिया। फैसले के बाद ‘आप’ कार्यकर्ताओं ने इसे न्याय और सच्चाई की जीत बताया।
दिल्ली के कथित आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं को आरोपों से मुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियां उनके खिलाफ मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त और ठोस सबूत पेश करने में विफल रहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में आपराधिक षड्यंत्र का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। फैसले के साथ ही मामले में नामजद अन्य कई आरोपियों को भी राहत मिली। केजरीवाल और सिसोदिया व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए, जबकि कुछ अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
कोर्ट ने जांच पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों की विस्तार से समीक्षा की। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां नेताओं को सीधे तौर पर कथित घोटाले से जोड़ने वाले साक्ष्य पेश नहीं कर सकीं। केवल आरोपों के आधार पर किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए निष्पक्ष जांच अनिवार्य है और इस मामले में प्रॉसिक्यूशन अपना पक्ष साबित करने में असफल रहा।
2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा था मामला
यह पूरा मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की नई आबकारी नीति से संबंधित था। विपक्षी दलों और जांच एजेंसियों का आरोप था कि इस नीति में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कार्टेलाइजेशन हुआ, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा। जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई थी। आरोप था कि नीति कुछ चुनिंदा शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई और इसके बदले कथित तौर पर रिश्वत ली गई। यह मामला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक संकट बना था और कई नेताओं को जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि, अब अदालत के फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे ‘सत्य की जीत’ बताया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन (10 करोड़) फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही वे दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। साल 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या कई वैश्विक नेताओं से कहीं आगे निकल चुकी है।
वैश्विक नेताओं से आगे पीएम मोदी
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी, Donald Trump से भी काफी आगे हैं। ट्रंप के 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो मोदी के मुकाबले आधे से भी कम हैं।
सूची में अन्य नेताओं की स्थिति इस प्रकार है:
Prabowo Subianto – 15 मिलियन
Luiz Inácio Lula da Silva – 14.4 मिलियन
Recep Tayyip Erdoğan – 11.6 मिलियन
Javier Milei – 6.4 मिलियन
भारत में भी सबसे आगे
देश के भीतर भी इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी का दबदबा कायम है। दूसरे स्थान पर Yogi Adityanath हैं, जिनके 16.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं।तीसरे नंबर पर Rahul Gandhi हैं, जिनके 12.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे के दौरान उनके फॉलोअर्स की संख्या में और तेजी से वृद्धि हुई।
इजरायल की संसद में मिला सर्वोच्च सम्मान
अपने इजरायल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को वहां की संसद ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। यह सम्मान भारत और इजरायल के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से बातचीत की। इस दौरान इजरायली सांसदों ने उनके साथ सेल्फी और तस्वीरें भी लीं। उनके संबोधन के दौरान संसद में उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला।
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