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Noida को मोदी कैबिनेट का बड़ा तोहफा: Aqua Line विस्तार को 2,254 करोड़ की मंजूरी, अब सफर होगा सुपरफास्ट!
नोएडा और आसपास के लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत वाली खबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय कैबिनेट बैठक में नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन के विस्तार को मंजूरी दे दी गई है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए केंद्र सरकार ने 2,254 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की है।
बोटैनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक सीधा कनेक्शन
मंजूर किए गए विस्तार के तहत Noida Metro Rail Corporation (NMRC) बोटैनिकल गार्डन से सेक्टर-142 तक एक नई मेट्रो लाइन विकसित करेगा। अभी एक्वा लाइन सेक्टर-52 पर ब्लू लाइन से जुड़ती है, लेकिन इस नए विस्तार के बाद सेक्टर-142 से सीधे बोटैनिकल गार्डन तक कनेक्टिविटी मिल जाएगी। बोटैनिकल गार्डन स्टेशन पर यात्रियों को ब्लू लाइन के साथ-साथ मैजेंटा लाइन की भी सुविधा मिलेगी, जिससे दिल्ली, नोएडा और ग्रेटर नोएडा के बीच यात्रा और अधिक आसान और तेज हो जाएगी। खासतौर पर नोएडा एक्सप्रेस-वे के किनारे बसे सेक्टरों में रहने और काम करने वाले लोगों को इसका बड़ा लाभ मिलेगा।
ट्रैफिक और समय दोनों में राहत
इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य नोएडा एक्सप्रेस-वे के आसपास के इलाकों की कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है। इससे न केवल सड़क पर ट्रैफिक का दबाव कम होगा, बल्कि रोजाना ऑफिस जाने वाले हजारों कर्मचारियों, छात्रों और व्यापारियों का समय भी बचेगा। रियल एस्टेट और व्यावसायिक गतिविधियों को भी इससे नई गति मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट के अन्य बड़े फैसले
नोएडा मेट्रो विस्तार के अलावा कैबिनेट ने कई अन्य बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को भी हरी झंडी दी है:
-कसारा–मनमाड तीसरी और चौथी रेल लाइन परियोजना के लिए 10,154 करोड़ रुपये की मंजूरी
-दिल्ली–अंबाला और बल्लारी–होसपेटे रेल मार्गों पर तीसरी और चौथी लाइन बिछाने की स्वीकृति
-गोहपुर–नुमालीगढ़ अंडरवाटर रोड टनल परियोजना के लिए 18,662 करोड़ रुपये का आवंटन
इन फैसलों से देश के अलग-अलग हिस्सों में रेल और सड़क कनेक्टिविटी को मजबूती मिलेगी, जिससे आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।कुल मिलाकर, नोएडा मेट्रो की एक्वा लाइन का यह विस्तार क्षेत्र के विकास में मील का पत्थर साबित हो सकता है और लाखों यात्रियों की दैनिक यात्रा को पहले से कहीं अधिक सुविधाजनक बना देगा।
देश
मिडिल ईस्ट जंग का भारत में असर, अमित शाह ने उठाए बड़े कदम; कश्मीर में इंटरनेट बंद
अमेरिका और इजरायल द्वारा ईरान पर किए गए हमलों के बाद पश्चिम एशिया में हालात तेजी से बदल रहे हैं। युद्ध जैसे हालातों के बीच मिडिल ईस्ट ही नहीं, बल्कि कई एशियाई देश भी हाई अलर्ट पर हैं। इस वैश्विक तनाव का असर भारत में भी देखने को मिल रहा है। इसी बीच कश्मीर को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है।
कश्मीर में इंटरनेट सेवा पर रोक
सूत्रों के मुताबिक, केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से एहतियातन कश्मीर के कुछ हिस्सों में इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगा दी गई है। इसके तहत फिलहाल आम लोग इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाएंगे। प्रशासन का मानना है कि इससे अफवाहों और भड़काऊ सामग्री के प्रसार पर नियंत्रण रखने में मदद मिलेगी।
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी
केंद्र सरकार ने संभावित घरेलू प्रभावों को ध्यान में रखते हुए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एडवाइजरी जारी की है। इसमें सांप्रदायिक तनाव की आशंका को देखते हुए विशेष सतर्कता बरतने को कहा गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, मंत्रालय ने आगाह किया है कि अंतरराष्ट्रीय सैन्य घटनाक्रम का असर धार्मिक सभाओं, जुलूसों और सार्वजनिक कार्यक्रमों के दौरान दिख सकता है। संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त निगरानी और स्थानीय प्रशासन को अलर्ट मोड में रखने के निर्देश दिए गए हैं।
भड़काऊ भाषण और अफवाहों पर सख्ती
एडवाइजरी में स्पष्ट कहा गया है कि ऐसे व्यक्तियों और समूहों पर कड़ी नजर रखी जाए जो विदेशी घटनाओं का हवाला देकर लोगों की भावनाएं भड़काने की कोशिश कर सकते हैं। विशेष रूप से कट्टरपंथी भाषण देने वालों और सोशल मीडिया के जरिए अफवाह फैलाने वालों पर सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं। इंटेलिजेंस तंत्र को मजबूत करने और विभिन्न एजेंसियों के बीच बेहतर समन्वय सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया गया है।
श्रीनगर में बढ़ाई गई सुरक्षा
जम्मू-कश्मीर में एहतियाती कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। श्रीनगर समेत घाटी के कई इलाकों में मोबाइल इंटरनेट की स्पीड अस्थायी रूप से कम कर दी गई है। श्रीनगर के लाल चौक क्षेत्र में अतिरिक्त पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, ताकि किसी भी तरह की बड़ी भीड़ या संभावित विरोध प्रदर्शन को रोका जा सके। प्रशासन के मुताबिक, कुछ स्थानों से विरोध और शोक सभाओं की खबरें मिलने के बाद सुरक्षा बढ़ाई गई।
खाड़ी देशों में भारतीयों की सुरक्षा पर नजर
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि खाड़ी देशों में बड़ी संख्या में भारतीय नागरिक कार्यरत हैं, इसलिए वहां की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। विदेश मंत्रालय और गृह मंत्रालय मिलकर जियोपॉलिटिकल हालात और उनके संभावित घरेलू प्रभावों का आकलन कर रहे हैं।
शांति और सद्भाव बनाए रखने पर जोर
कुल मिलाकर, केंद्र सरकार का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि अंतरराष्ट्रीय घटनाओं का असर देश के सामाजिक ताने-बाने पर न पड़े। समय रहते उठाए गए एहतियाती कदमों के जरिए कानून-व्यवस्था बनाए रखने और शांति-सद्भाव कायम रखने की कोशिश की जा रही है।
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होली से पहले दिल्ली की बेटियों को राष्ट्रपति मुर्मु की बड़ी सौगात, 1 लाख तक मिलेगा लाभ
होली से पहले 2 मार्च का दिन दिल्ली की बेटियों और महिलाओं के लिए ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। राष्ट्रपति Droupadi Murmu राजधानी में महत्वाकांक्षी ‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ का औपचारिक शुभारंभ करेंगी। यह योजना पुरानी लाडली योजना का विस्तारित और सशक्त रूप है, जिसका उद्देश्य बेटियों को उच्च शिक्षा के जरिए आत्मनिर्भर बनाना है। मुख्यमंत्री Rekha Gupta ने बताया कि कार्यक्रम का आयोजन Women and Child Development Department Delhi द्वारा किया जा रहा है और यह दिल्ली सरकार की महिला सशक्तिकरण के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक है।
‘दिल्ली लखपति बिटिया योजना’ क्या है?
पुरानी लाडली योजना के तहत बालिका के नाम पर जन्म से लेकर विभिन्न शैक्षणिक चरणों में सीमित राशि जमा की जाती थी, जिसे 18 वर्ष की आयु पर निकाला जा सकता था। नई ‘लखपति बिटिया योजना’ में इस व्यवस्था को और व्यापक बनाया गया है। अब अलग-अलग चरणों में कुल 56,000 रुपये जमा किए जाएंगे। ब्याज सहित 21 वर्ष की आयु तक यह राशि 1 लाख रुपये से अधिक हो जाएगी। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि बेटियां स्नातक या व्यावसायिक डिप्लोमा पूरा कर सकें और उच्च शिक्षा उनके लिए सामान्य उपलब्धि बने।
40 हजार से अधिक बालिकाओं को मिलेगा लाभ
‘मेरी पूंजी, मेरा अधिकार’ योजना के तहत 40,642 बालिकाओं को 100 करोड़ रुपये से अधिक की परिपक्वता राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से दी जाएगी। यह राशि सीधे लाभार्थियों के बैंक खातों में ट्रांसफर की जाएगी, जिससे पारदर्शिता और सुविधा दोनों सुनिश्चित होंगी।
मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना की शुरुआत
कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना का भी शुभारंभ करेंगी। इस योजना से करीब 15.50 लाख राशन कार्ड धारक परिवारों को होली के अवसर पर राहत मिलेगी। सरकार के अनुसार, लगभग 15 लाख परिवारों के खातों में मुफ्त सिलेंडर की राशि सीधे ट्रांसफर की जाएगी।
पिंक मोबिलिटी कार्ड भी होगा लॉन्च
लाडली योजना से जुड़े कार्यक्रम में डीटीसी बसों में मुफ्त सफर के लिए ‘पिंक मोबिलिटी कार्ड’ भी लॉन्च किया जाएगा। इस स्मार्ट कार्ड के जरिए मेट्रो, रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) और अन्य सार्वजनिक परिवहन सेवाओं में एकीकृत भुगतान सुविधा उपलब्ध होगी। यह पहल महिलाओं की सुरक्षित और सुलभ यात्रा को बढ़ावा देने की दिशा में बड़ा कदम मानी जा रही है।
महिला सशक्तिकरण की ओर बड़ा कदम
दिल्ली सरकार का कहना है कि ये योजनाएं केवल आर्थिक सहायता तक सीमित नहीं हैं, बल्कि बेटियों और महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने की व्यापक रणनीति का हिस्सा हैं। होली से पहले इन घोषणाओं को महिलाओं और परिवारों के लिए बड़ी सौगात माना जा रहा है।
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दिल्ली के 3 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी, अलर्ट मोड में आईं सुरक्षा एजेंसियां
दिल्ली के तीन प्रमुख स्कूलों को सोमवार सुबह बम धमकी से जुड़े ईमेल मिलने के बाद हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड में आ गईं। प्रभावित स्कूलों में Sardar Patel Vidyalaya और Salwan Public School शामिल हैं।
ईमेल मिलते ही मचा हड़कंप
स्कूल प्रशासन को धमकी भरा ईमेल मिलने के तुरंत बाद पुलिस और फायर विभाग को सूचित किया गया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए स्थानीय पुलिस, बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंच गईं। सुरक्षा के मद्देनजर छात्रों और स्टाफ को तुरंत स्कूल परिसर से बाहर निकालकर सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया।
व्यापक जांच, अभी तक कुछ संदिग्ध नहीं
Delhi Fire Service (DFS) के अधिकारियों के अनुसार, अब तक दो स्कूलों से कॉल प्राप्त हुई हैं और एंटी-सबोटाज जांच जारी है। कक्षाओं, कॉरिडोर और स्कूल परिसर के आसपास के क्षेत्रों की सघन तलाशी ली गई है। फिलहाल किसी भी प्रकार की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई है, लेकिन एहतियातन जांच जारी रखी गई है।
अभिभावकों को भेजा गया आश्वासन संदेश
Sardar Patel Vidyalaya ने अभिभावकों को संदेश भेजकर जानकारी दी कि सभी छात्र सुरक्षित हैं और पुलिस स्कूल परिसर में मौजूद है।स्कूल प्रशासन ने बताया कि जांच पूरी होने के बाद जूनियर कक्षाओं को दोबारा शुरू किया जाएगा। वहीं सीनियर कक्षाओं की परीक्षाएं भी जांच समाप्त होने के बाद ही आयोजित की जाएंगी।
सतर्कता से टला संभावित खतरा
सुरक्षा एजेंसियों की तत्परता और स्कूल प्रशासन की समझदारी से हालात को नियंत्रण में रखा गया। अधिकारियों ने कहा है कि मामले की जांच जारी है और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे संवेदनशील समय में सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सभी से सतर्क रहने की अपील की गई है।
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