पॉलिटिक्स
अटल बिहारी वाजपेयी ने विपक्ष को भी किया झुकने पर मजबूर! फर्नांडीस, ममता बनर्जी और जयललिता के सहयोग से कैसे चला संघीय शासन? उदारता की प्रशंसा करते हुए श्रद्धांजलि।
अटल बिहारी वाजपेयी: लुटियन्स दिल्ली में 7 लोक कल्याण ने कभी अटल बिहारी वाजपेयी के सरकारी निवास का स्थानाधिकार किया। 25 दिसंबर, 1924 को जन्मे अटल बिहारी वाजपेयी ने स्वयंसेवक से लेकर देश के प्रधानमंत्री तक की यात्रा की। इस दौरान वे अनेक उतार-चढ़ाव के शिकार रहे, लेकिन अटल हमेशा अपनी स्थिरता बनाए रखते थे और हर संकट का सामना दृढ़ता से करते थे। भारत रत्न प्राप्त पूर्व प्रधानमंत्री की शख्सियत के सामने उनके विपक्षी भी खुद को झुकाते थे।
उनकी उदारता ने पहले गैर-कांग्रेसी सरकार को चलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो उन्होंने 5 वर्षों तक धुर-विरोधियों जैसे जॉर्ज फर्नांडीस, ममता बनर्जी, और जयललिता के साथ मिलकर बनाई। अटल बिहारी वाजपेयी का महान चरित्र उनकी शख्सियत का उजला पक्ष था, जिसे आज भी याद किया जाता है। पूर्व पीएम का उदार जीवन इस स्तर पर है कि आज भी लोग उन्हें आदरपूर्वक स्मरण करते हैं।
पूर्व पीएम Atal Bihari Vajpayee ने कैसे फर्नांडीस, ममता बनर्जी, जयललिता के साथ मिलकर चलाई थी सरकार?
1998-1999 का वह समय जब अटल बिहारी वाजपेयी 13 महीनों तक प्रधानमंत्री रहे। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड मुनेत्र कड़गम द्वारा समर्थन वापस लेने पर उनकी सरकार गिर गई और फिर एक नया गठबंधन बनाया गया। 24 दलों के इस गठबंधन को ‘जंबो गठबंधन’ का नाम दिया गया और अटल बिहारी वाजपेयी ने 81 मंत्रियों के साथ मिलकर 5 वर्षों तक शासन किया।
इस सरकार में जॉर्ज फर्नांडीस, ममता बनर्जी, जयललिता, फारुक अब्दुल्ला, शिवसेना, नवीन पटनायक सहित कई प्रमुख राजनीतिक व्यक्ति शामिल थे जो कभी अटल बिहारी वाजपेयी के कट्टर विरोधी रहे थे। यहां तक कि अनेक विपक्षी नेता भी अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत की प्रशंसा करते थे। उनकी उदार नीति इतनी प्रभावशाली थी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक उस समय की एनडीए सरकार की कार्यप्रणाली चर्चा का विषय रहती थी।
अटल बिहारी वाजपेयी की शख्सियत के आगे विरोधी भी रहते थे नतमस्तक
राजनीति में विरोध का दौर हमेशा से मौजूद रहा है। फिर भी, एक ऐसा समय था जब उम्मीदों की संभावना हमेशा बनी रहती थी। भाषाई शालीनता का पालन किया जाता था। इसका एक उदाहरण वर्ष 2001 में देखने को मिला जब अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे। रिपोर्ट्स के अनुसार नवंबर 2001 में ममता बनर्जी अपनी ही सरकार से नाराज थीं। समय की संवेदनशीलता को समझते हुए, अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने काफिले के साथ कालीघाट की उस संकीर्ण गली में प्रवेश किया, जो ममता बनर्जी का निवास था।
वहां पहुँचकर पूर्व पीएम ने ममता बनर्जी की मां के चरण छुए और उनसे संवाद स्थापित किया। यह उनकी विशेष शैली थी जिसके आगे उनके विरोधी भी झुकते थे। इस तरह अटल बिहारी वाजपेयी ने अपनी तेजतर्रार सहयोगी को मान लिया और 2004 तक केंद्र में मजबूती से सरकार चलाई। हालांकि, शाइनिंग इंडिया के सहारे चुनावी मैदान में उतरी एनडीए को 2004 में हार का सामना करना पड़ा और यूपीए सत्ता में आई।
यही कारण है कि आज भी अटल बिहारी वाजपेयी के व्यक्तित्व को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। उनके निधन के 7 साल बाद भी उनकी जयंती (25 दिसंबर) को सुशासन दिवस यानी गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाया जाता है। लोग आज के दिन पूर्व प्रधानमंत्री को याद करते हुए श्रद्धा और सम्मान अर्पित करते हैं।
देश
‘केजरीवाल भ्रष्ट नहीं है…’, मीडिया के सामने फूट-फूटकर रोए Arvind Kejriwal; क्लीन चिट मिलते ही दिया वायरल बयान
आम आदमी पार्टी (AAP) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को कथित शराब नीति मामले में बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें और पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को भ्रष्टाचार से जुड़े आरोपों से बरी कर दिया है। फैसले के बाद मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल भावुक हो गए।
भावुक हुए केजरीवाल
उन्होंने कहा, “हमने पहले ही कहा था कि सच्चाई की जीत होगी। आज सच की जीत हुई है। मुझे भारतीय न्याय प्रणाली पर पूरा भरोसा था कि न्याय जरूर मिलेगा।” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी को राजनीतिक रूप से निशाना बनाया गया और झूठे आरोपों के जरिए बड़े नेताओं को जेल भेजा गया।
कोर्ट की सख्त टिप्पणी, CBI के सबूतों पर सवाल
अदालत ने अपने फैसले में कहा कि जांच एजेंसी आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और ठोस साक्ष्य पेश नहीं कर सकी। चार्जशीट में भी कई खामियां पाई गईं और किसी गवाह या दस्तावेज से आरोप पुष्ट नहीं हुए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि बिना ठोस प्रमाण के केवल आरोपों के आधार पर किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। निष्पक्ष सुनवाई के लिए निष्पक्ष जांच जरूरी है, लेकिन इस मामले में अभियोजन पक्ष अपना केस साबित करने में विफल रहा।
‘कोई आपराधिक साजिश साबित नहीं’
अदालत ने यह भी कहा कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में आपराधिक साजिश का कोई ठोस आधार नहीं मिला। न तो केजरीवाल और न ही सिसोदिया के खिलाफ प्रत्यक्ष सबूत पेश किए जा सके। इन्हीं कारणों से कोर्ट ने दोनों नेताओं को बरी करने का आदेश दिया। फैसले के बाद ‘आप’ कार्यकर्ताओं ने इसे न्याय और सच्चाई की जीत बताया।
दिल्ली के कथित आबकारी नीति मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत मिली है। राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों नेताओं को आरोपों से मुक्त कर दिया है। अदालत ने कहा कि जांच एजेंसियां उनके खिलाफ मुकदमा चलाने लायक पर्याप्त और ठोस सबूत पेश करने में विफल रहीं। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सीबीआई द्वारा लगाए गए आरोपों में आपराधिक षड्यंत्र का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला। फैसले के साथ ही मामले में नामजद अन्य कई आरोपियों को भी राहत मिली। केजरीवाल और सिसोदिया व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित हुए, जबकि कुछ अन्य आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश हुए।
कोर्ट ने जांच पर उठाए सवाल
सुनवाई के दौरान अदालत ने अभियोजन पक्ष के तर्कों की विस्तार से समीक्षा की। कोर्ट ने कहा कि जांच एजेंसियां नेताओं को सीधे तौर पर कथित घोटाले से जोड़ने वाले साक्ष्य पेश नहीं कर सकीं। केवल आरोपों के आधार पर किसी के खिलाफ मुकदमा नहीं चलाया जा सकता।अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए निष्पक्ष जांच अनिवार्य है और इस मामले में प्रॉसिक्यूशन अपना पक्ष साबित करने में असफल रहा।
2021-22 की आबकारी नीति से जुड़ा था मामला
यह पूरा मामला दिल्ली सरकार की 2021-22 की नई आबकारी नीति से संबंधित था। विपक्षी दलों और जांच एजेंसियों का आरोप था कि इस नीति में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कार्टेलाइजेशन हुआ, जिससे सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचा। जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की गई थी। आरोप था कि नीति कुछ चुनिंदा शराब कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए बनाई गई और इसके बदले कथित तौर पर रिश्वत ली गई। यह मामला आम आदमी पार्टी के लिए बड़ा राजनीतिक संकट बना था और कई नेताओं को जेल भी जाना पड़ा था। हालांकि, अब अदालत के फैसले के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं ने इसे ‘सत्य की जीत’ बताया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। उन्होंने इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन (10 करोड़) फॉलोअर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। इसके साथ ही वे दुनिया के पहले ऐसे नेता बन गए हैं, जिनके इंस्टाग्राम पर 100 मिलियन से अधिक फॉलोअर्स हैं। साल 2014 में इंस्टाग्राम से जुड़ने वाले प्रधानमंत्री मोदी के फॉलोअर्स की संख्या कई वैश्विक नेताओं से कहीं आगे निकल चुकी है।
वैश्विक नेताओं से आगे पीएम मोदी
इंस्टाग्राम फॉलोअर्स के मामले में पीएम मोदी, Donald Trump से भी काफी आगे हैं। ट्रंप के 43.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जो मोदी के मुकाबले आधे से भी कम हैं।
सूची में अन्य नेताओं की स्थिति इस प्रकार है:
Prabowo Subianto – 15 मिलियन
Luiz Inácio Lula da Silva – 14.4 मिलियन
Recep Tayyip Erdoğan – 11.6 मिलियन
Javier Milei – 6.4 मिलियन
भारत में भी सबसे आगे
देश के भीतर भी इंस्टाग्राम पर पीएम मोदी का दबदबा कायम है। दूसरे स्थान पर Yogi Adityanath हैं, जिनके 16.1 मिलियन फॉलोअर्स हैं।तीसरे नंबर पर Rahul Gandhi हैं, जिनके 12.6 मिलियन फॉलोअर्स हैं। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी के इजरायल के दो दिवसीय आधिकारिक दौरे के दौरान उनके फॉलोअर्स की संख्या में और तेजी से वृद्धि हुई।
इजरायल की संसद में मिला सर्वोच्च सम्मान
अपने इजरायल दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को वहां की संसद ने सर्वोच्च सम्मान से नवाजा। यह सम्मान भारत और इजरायल के रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने में उनके योगदान के लिए दिया गया। भाषण के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से बातचीत की। इस दौरान इजरायली सांसदों ने उनके साथ सेल्फी और तस्वीरें भी लीं। उनके संबोधन के दौरान संसद में उन्हें स्टैंडिंग ओवेशन भी मिला।
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